भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं में हाल के वर्षों में कई बदलाव हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना (OPS) को 2004 में समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लागू किया गया। हालांकि, OPS की वापसी को लेकर कर्मचारियों में लगातार मांग उठती रही है। लेकिन, अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि OPS को फिर से लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
OPS की वापसी पर सरकार का रुख
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा कि “पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है”। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि OPS को समाप्त करने का निर्णय वित्तीय दबाव और दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
UPS: NPS का नया विकल्प
OPS की वापसी की उम्मीदों के बीच, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है और NPS के तहत एक वैकल्पिक पेंशन योजना के रूप में कार्य करती है
UPS में कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है, जो उनके अंतिम वेतन का 50% होती है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा की हो। इसके अलावा, 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन मिलती है
UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
शुरुआत में UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 थी, लेकिन कर्मचारियों की कम प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया है । अब तक, 23 लाख संभावित कर्मचारियों में से केवल 1 लाख ने UPS को चुना है, जिससे सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा ।
UPS और NPS में अंतर
| विशेषता | UPS | NPS |
|---|---|---|
| पेंशन प्रकार | निश्चित मासिक पेंशन | निवेश आधारित पेंशन |
| पेंशन की गारंटी | हाँ | नहीं |
| कर्मचारी योगदान | 10% बेसिक + DA | 10% बेसिक + DA |
| पेंशन की गणना | अंतिम वेतन का 50% (25 वर्षों की सेवा पर) | निवेश पर आधारित |
| स्विच करने की अंतिम तिथि | 30 नवंबर 2025 | निरंतर विकल्प |
क्या UPS OPS का विकल्प है?
हालांकि UPS में OPS जैसी पेंशन की गारंटी है, लेकिन यह पूरी तरह से OPS का विकल्प नहीं है। OPS में पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती थी, जबकि UPS में यह गारंटी कर्मचारी के योगदान और सेवा अवधि पर निर्भर करती है।
OPS की वापसी की उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी हैं। सरकार ने UPS को एक स्थिर और वित्तीय रूप से सक्षम पेंशन योजना के रूप में प्रस्तुत किया है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे UPS के लाभों और शर्तों को समझें और 30 नवंबर 2025 से पहले अपना विकल्प चुनें।
