ओडिशा सरकार ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक राशन कार्ड धारकों को अपनी eKYC (इलेक्ट्रॉनिक KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य किया गया है। यदि लाभार्थी इस समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, तो उन्हें मुफ्त चावल की आपूर्ति बंद की जा सकती है।
क्यों जरूरी है यह कदम?
राज्य सरकार ने जून 2025 से ही यह शर्त लागू की थी कि जो लोग अपनी eKYC प्रक्रिया नहीं कराएंगे, उन्हें राशन वितरण रोका जाएगा। वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग 16 लाख 36 हजार लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसके अलावा, 30 हजार से अधिक परिवार को “अयोग्य” घोषित किया गया है, और 6 लाख 38 हजार मृत व्यक्ति की पहचान सूची में हुई है। सरकार और आपूर्ति मंत्री दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि अब और मोहलत नहीं दी जाएगी। यदि अंतिम तिथि के बाद भी eKYC न हो, तो लाभार्थी सूची से बाहर कर दिए जाएंगे और उन्हें मुफ्त चावल नहीं मिलेगा।
जिलों के हालात: कहां कितनी देरी है?
राज्य के विभिन्न जिलों में देरी की स्थिति अलग-अलग है:
| जिला | लाखों तक बचे लाभार्थी (अनुमान) |
|---|---|
| गंजाम | लगभग 1.64 लाख |
| कटक | लगभग 0.91 लाख |
| मयूरभंज | लगभग 0.87 लाख |
| बलांगीर | लगभग 0.83 लाख |
| बालेश्वर | लगभग 0.83 लाख |
| कालाहांडी | लगभग 0.82 लाख |
यहां यह ध्यान देने की बात है कि ये आंकड़े “अब तक नहीं की गई eKYC” की सूची से लिए गए हैं, न कि पूरी सूची से।
डीलर संघ की आपत्ति और तकनीकी अड़चनें
डीलर एसोसिएशन ने कहा है कि कई लोगों को नेटवर्क समस्या और तकनीकी दिक्कतों की वजह से eKYC नहीं करवाने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा छोटे बच्चों और बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट न लेने की समस्या भी सामने आई। उनका तर्क है कि अगर योग्य लाभार्थियों को वंचित करना तय है, तो सरकार को इन तकनीकी बाधाओं का समाधान करना चाहिए और उन्हें पर्याप्त समय देना चाहिए।
अब क्या करना चाहिए — लाभार्थियों के लिए सलाह
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तुरंत eKYC करवाएँ — अपने नजदीकी राशन कार्यालय, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) केंद्र या संबंधित पोर्टल पर जाकर eKYC प्रक्रिया पूरी करें।
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दस्तावेज तैयार रखें — पहचान प्रमाण (Aadhaar, वोटर कार्ड आदि), फोटो और अन्य ज़रूरी दस्तावेज अपने पास रखें।
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तकनीकी मदद लें — यदि ऑनलाइन न कर पा रहे हों, तो स्थानीय प्रशासन, ग्राम स्तर पर अधिकारियों या डिजिटल सहायता केंद्र से सहायता लें।
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समय पर न करना भारी पड़ेगा — यदि समय सीमा के बाद आपकी eKYC प्रक्रिया नहीं हुई, तो आप मुफ्त चावल और अन्य राशन लाभ से वंचित हो सकते हैं।
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शिकायत निवारण — यदि आपको कहा जाए कि आप “अयोग्य” हैं, तो पहले कारण जानें और यदि गलती हो रही हो, तो सुधार के लिए आवेदन करें।
ओडिशा सरकार इस कदम से राशन योजना की पारदर्शिता बढ़ाना चाहती है और लाभार्थियों की पहचान को सुदृढ़ करना चाह रही है। लेकिन लाखों लाभार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है—समय रहते eKYC न करने पर उन्हें मुफ्त चावल सहित अन्य राशन लाभ से वंचित किया जा सकता है।
