GST हटते ही रसोई गैस सिलेंडर हुआ सबसे सस्ता! जानें 2025 का नया LPG रेट तुरंत – LPG Price Drop 2025

On: Saturday, September 27, 2025 4:33 PM

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देशभर में रसोई गैस (एलपीजी) उपयोग करने वाले लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है — केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर पर लगने वाली GST (वस्तु एवं सेवा कर) को पूरी तरह हटा दिया है। इस फैसले से सिलेंडर की कीमतों में औसतन 200 से 350 तक की कटौती देखने को मिली है। पहले जहां अधिकांश राज्यों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 900 से 1,100 तक होती थी, अब वही सिलेंडर 600 से 800 के बीच उपलब्ध हो रही है। इस बदलाव से आम जनता की जेब पर भारी बोझ कम हुआ है।

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राज्यवार कीमतों में अंतर

हर राज्य की गैस कीमतें समान नहीं होंगी, क्योंकि हर राज्य में टैक्स, परिवहन लागत और स्थानीय शुल्क अलग होते हैं।

  • उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे उत्तरी प्रदेशों में कीमत अब लगभग 650 से 750 के बीच है।

  • महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में यह 700 से 850 के बीच मिल रही है।

  • दक्षिणी राज्यों में नए दाम लगभग 680 से 780 तक देखे जा रहे हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) जैसे सब्सिडी कार्यक्रम अब भी वैसा ही जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी के बाद गैस सिलेंडर 300 से 400 तक की दर से दिए जाएंगे।

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ग्रामीण इलाकों में असर और सामाजिक लाभ

ग्रामीण क्षेत्रों में पहले गैस सिलेंडर महंगी होने की वजह से लोग लकड़ी, गोबर या अन्य पारंपरिक ईंधन का उपयोग करते थे, जिससे स्वास्थ्य बाधाएँ और पर्यावरणीय नुकसान बढ़ते थे। अब कीमतों में यह बड़ी गिरावट ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस तक आसान पहुँच देगी। इससे महिलाओं को धुएँ के कारण होने वाली बीमारियों से राहत मिलेगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा।

बुकिंग बढ़ी, मांग में उछाल

GST हटने के बाद गैस सिलेंडर की बुकिंग दर में काफी तेजी देखने को मिली है। जो परिवार पहले एक सिलेंडर लेते थे, वे अब दो सिलेंडर लेने लगे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का दावा कर रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) को और मजबूत किया जाए ताकि डिलीवरी में किसी तरह की समस्या न हो।

आगे की संभावनाएँ

सरकार का मानना है कि आने वाले महीनों में गैस की कीमतें और भी कम हो सकती हैं, यदि क्रूड ऑयल की दरों में कमी आती है या परिवहन व वितरण लागत घटीं।
इसके अलावा, भविष्य में नए टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल विकल्पों को प्रोत्साहन देकर ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भी कदम उठाए जाने की संभावना है।

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