केंद्रीय सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों, अर्धसैन्य एवं सशस्त्र बलों को ₹६,९०८ का त्योहार बोनस प्रदान करने की मंज़ूरी दी है। यह बोनस वर्ष 2024–25 के लिए “एड-हॉक” पैकेज के रूप में जारी किया गया है। इस लेख में हम जानेंगे कि कौन पात्र है, शर्तें क्या हैं, और इस कदम से जनता एवं कर्मचारियों को क्या उम्मीद है।
Diwali Bonus 2025
कौन पात्र होंगे और किन्हें मिलेगा बोनस?
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बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 की स्थिति में सेवा में हों और जिनका निरंतर सेवा अवधि कम-से-कम 6 महीने हो।
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यदि किसी ने पूरी वर्ष सेवा नहीं की, तो बोनस प्रो-राटा आधार पर दिया जाएगा।
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पारामिलिटरी एवं सशस्त्र बल के वे कर्मी भी पात्र होंगे।
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संघ शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा यदि वे केंद्रीय वेतन संरचना का पालन करते हों और अन्य बोनस या अतिरिक्त लाभ न पा रहे हों।
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आकस्मिक (casual) मजदूरों को एक तय राशि ₹1,184 मिलेगी, बशर्तु वे पिछले तीन वर्षों में आवश्यक कार्य दिवस पूरे कर चुके हों।
बोनस की गणना कैसे की गई?
यह बोनस एक मासिक अधिकतम वेतन ₹७,००० पर आधारित है। सूत्र इस प्रकार लिया गया:
इसे राउंड ऑफ करके 6,908 कर दिया गया।
इसका अर्थ है कि यदि किसी केंद्र सरकार कर्मचारी का मासिक वेतन इससे अधिक है, तब भी बोनस की सीमा ₹6,908 ही मानी जाएगी। इस तरह यह “मैक्सिमम कैप” तय किया गया।
मुख्य बिंदु और शर्तें
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सेवा की यथा-स्थिति 31 मार्च 2025 तक होनी आवश्यक है।
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निवृत्त, त्यागपत्र दिए हुए या मृत्यु हो चुके कर्मचारियों के नाम भी अगर न्यूनतम सेवा अवधि पूरी हो तो लाभ मिलेगा।
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डिप्यूटेशन (विभिन्न विभागों में भेजे गए कर्मचारी) को उसका बोनस उस विभाग द्वारा दिया जाएगा, जिसमें वे सेवा दे रहे हों।
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राशि रुपये के “नज़दीकी” रूप में राउंड ऑफ की जाएगी।
संभावित प्रभाव एवं विश्लेषण
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त्योहारी राहत — इस बोनस की घोषणा समय रहते करना सरकार का उद्देश्य हो सकता है ताकि त्योहारों के समय कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बनी रहे।
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जन समर्थन — इस तरह की आर्थिक राहत से सरकार की लोकप्रियता मजबूत हो सकती है, खासकर उन वर्गों में जिनका वेतन कम है।
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राजस्व दबाव — वित्त मंत्रालय के लिए यह भार हो सकता है, क्योंकि लाखों कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को एकसाथ भुगतान करना होगा।
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आशंकाएँ और विवाद — कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि यह राशि पर्याप्त नहीं है, या इसे भावनात्मक तौर पर इस्तेमाल किया जाए चुनावी लाभ के लिए।
6,908 का यह बोनस एक सीमित लेकिन ध्यान देने योग्य कदम है। यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को सीधे आर्थिक राहत नहीं देगा, लेकिन त्योहारों से पहले एक सकारात्मक संकेत जरूर भेजता है। इस घोषणा में छिपी शर्तें और भुगतान सीमाएँ महत्वपूर्ण हैं — हर पात्र व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उन शर्तों को पूरा करता है।आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक तुलना लेख (पिछले वर्षों के बोनस के साथ) भी तैयार कर सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे?
